नई दिल्ली. मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का शुक्रवार को आखिरी बजट पेश किया गया। अरुण जेटली की अनुपस्थिति में पीयूष गोयल ने बतौर वित्त मंत्री इसे पेश किया। इसमें 5 लाख तक की करयोग्य आय को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया गया। हालांकि, इससे ज्यादा टैक्सेबल इनकम पर राहत नहीं मिली है। इसके अलावा छोटे किसानों की मदद के लिए 6 हजार रुपए सालाना उनके खातों में डाले जाएंगे। असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए 3 हजार रुपए मासिक पेंशन योजना का भी ऐलान किया गया।
लोकसभा चुनाव की वजह से इस बार अंतरिम बजट (वोट ऑन अकाउंट) पेश किया गया। इसमें नए वित्त वर्ष के शुरुआती चार महीने के खर्च के लिए संसद से मंजूरी ली गई। 1948 से चुनावी साल में अंतरिम बजट की परंपरा जारी है। लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी। आर्थिक सर्वेक्षण भी जुलाई में ही पेश किया जाएगा।
इनकम टैक्स : तीन करोड़ टैक्स पेयर्स को फायदा पहुंचाने वाले ऐलान
इनकम टैक्स के गणित को समझिए
5 लाख रुपए तक टैक्सेबल इनकम पर कोई टैक्स नहीं
5 लाख से ऊपर टैक्सेबल इनकम वालों को कोई राहत नहीं
अगर मेरी सालाना आय 9 लाख रुपए है
अगर मैं होम लोन पर 2 लाख रुपए ब्याज देता हूं तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना होगा
अगर मैं 1.50 लाख रुपए बचत योजनाओं में निवेश करता हूं
अगर मैं 50 हजार रुपए एनपीएस में जमा करता हूं
इसके अतिरिक्त 25 हजार रुपए की छूट मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी (सेल्फ), 30 हजार मेडिकल पॉलिसी (पैरेंट्स) और 50 हजार रुपए की छूट एजुकेशन लोन पर भी ली जा सकती है। इस तरह 10.05 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री हो सकती है।
अगर मेरी सालाना आय 10 लाख रुपए है
अगर मैं होम लोन पर 2 लाख रुपए ब्याज देता हूं
तो बाकी 6 लाख रुपए पर टैक्स की गणना ऐसे होगी
2.50 लाख तक: कोई टैक्स नहीं
ऐसे में 3.50 लाख की टैक्सेबल इनकम हुई
इस पर 50 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा
तो बाकी 3 लाख रुपए पर 30 हजार रुपए टैक्स लगेगा
यानी
2 लाख की आय पर 5% टैक्स: 10 हजार रुपए
1 लाख की आय पर 20% टैक्स: 20 हजार रुपए
अगर मैं 1.5 लाख रुपए बचत योजनाओं में निवेश करता हूं
अगर मैं 50 हजार रुपए एनपीएस में जमा करता हूं
* अब तक स्टैंडर्ड डिडक्शन 40000 रुपए था जो अब बढ़कर 50000 रुपए हो जाएगा। यानी 5 लाख रुपए से ऊपर की टैक्सेबल आय पर मात्र 500 रुपए की सालाना राहत मिलेगी।
रेलवे
पीयूष गोयल ने कहा, ‘‘रेलवे में विकास कार्यों के लिए 1.58 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। पिछले साल सरकार ने इसके लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे।’’
‘‘ब्रॉडगैज नेटवर्क पर सभी मानवरहित क्रॉसिंग खत्म की जा चुकी हैं। देश में विकसित हुई सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस लोगों को विश्व स्तरीय सफर का एहसास कराएगी। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पहली बार रेलवे के नक्शे पर आए।’’
मध्यम वर्ग
‘‘घर खरीदने वालों को जीएसटी के जरिए और राहत दी जाएगी।’’
कर्मचारी-कामगार
वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद उसकी सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू किया गया। नई पेंशन स्कीम में सरकार के योगदान को 4% से बढ़ाकर 14% कर दिया है। जो लोग 21 हजार रुपए प्रतिमाह कमाते हैं उन्हें बोनस मिलेगा। यह बोनस 7 हजार रुपए किया है।’’
‘‘हर श्रमिक के लिए न्यूनतम पेंशन अब एक हजार रुपए हो चुकी है। घरेलू कामगारों को भी सामाजिक सुरक्षा देने की जरूरत है। आयुष्मान भारत और जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा योजना के अलावा हम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना ला रहे हैं। उन्हें 60 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद तीन हजार रुपए प्रति महीने की पेंशन मिलेगी।’’
‘‘सरकार श्रमिक के पेंशन अकाउंट में बराबर का योगदान देगी। असंगठित क्षेत्रों के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपए देंगे। इससे ज्यादा का प्रावधान भी दिया जाएगा।’’
किसान
छोटे और सीमांत किसानों की आमदनी सुनिश्चित कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना मंजूर की गई। इसमें दो हेक्टेयर (करीब 5 एकड़) तक की जमीन रखने वाले किसानों को 6000 रुपए सालाना मदद दी जाएगी।
यह रकम दो-दो हजार रुपए की तीन बराबर किश्तों में उनके खाते में जाएगी। करीब 12 करोड़ किसानों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। योजना 1 दिसंबर 2018 से ही लागू होगी। इस कार्यक्रम का अनुमानित खर्च 75 हजार करोड़ रुपए होगा जो केंद्र सरकार वहन करेगी।
प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने वाले किसानों का 2% ब्याज और समय पर कर्ज लौटाने पर 3% अतिरिक्त ब्याजमाफी का फायदा मिलेगा।
मछली पालन का एक अलग विभाग बनाया जाएगा। पशुपालन और मछली पालन करने वाले किसानों को भी क्रेडिट कार्ड के जरिए लिए जाने वाले कर्ज के ब्याज में 2% ब्याज की छूट दी जाएगी।
गांव-गरीब
वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘मार्च 2019 तक सभी परिवारों को बिजली का कनेक्शन मिलेगा। निजी क्षेत्र को शामिल करते हुए 143 करोड़ बल्ब उपलब्ध कराए। इससे सालाना 50 हजार करोड़ रुपए मूल्य की बिजली की बचत होगी। दावा- 2014 तक ढाई करोड़ परिवार बिना बिजली के थे।’’
‘‘प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पांच साल में 1.53 करोड़ घर बनाए गए। यह पहले के मुकाबले पांच गुना है।’’
‘‘गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ते दाम पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए 2018-19 में एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया गया। 2013-14 में मात्र 92 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।मनरेगा के लिए भी 60 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए।’’
भ्रष्टाचार नियंत्रण
गोयल ने कहा, ‘‘रेरा कानून और बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट से रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता आई है। भगोड़े आर्थिक अपराधी अब बच नहीं सकते। तीन लाख करोड़ रुपए का कर्ज रिकवर हो चुका है। 2.6 लाख करोड़ रुपए का रि-कैपिटलाइजेशन किया गया है।’’
‘‘2014 में नॉन परफॉर्मिंग असेट्स 5.4 लाख करोड़ थीं। हमारी सरकार में यह दम था कि हम आरबीआई को कहें कि इन सभी कर्जों को देखें और बैंकों की सही स्थिति देश के सामने रखें।’’
महंगाई-आर्थिक विकास
‘‘हमारी सरकार ने कमरतोड़ महंगाई की कमर ही तोड़ दी। हम महंगाई दर को 4.6% तक ले आए। यह किसी भी सरकार के कार्यकाल की तुलना में कम था। दिसंबर 2018 में सिर्फ 2.19% महंगाई दर रही। अगर हम महंगाई काबू में नहीं करते तो हमारे परिवारों को 35% से 40% अतिरिक्त खर्च करना पड़ता।’’
‘‘सात साल पहले की तुलना में वित्तीय घाटा भी हमने कम किया। करंट अकाउंट डेफिसिट भी जीडीपी का 2.5% रह गया है। आज हम दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमने डबल डिजिट इन्फ्लेशन को काबू किया। इन्फ्लेशन एक प्रकार का छुपा हुआ टैक्स होता है। यह कभी 10.1% था।’’
लोकसभा चुनाव की वजह से इस बार अंतरिम बजट (वोट ऑन अकाउंट) पेश किया गया। इसमें नए वित्त वर्ष के शुरुआती चार महीने के खर्च के लिए संसद से मंजूरी ली गई। 1948 से चुनावी साल में अंतरिम बजट की परंपरा जारी है। लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी। आर्थिक सर्वेक्षण भी जुलाई में ही पेश किया जाएगा।
इनकम टैक्स : तीन करोड़ टैक्स पेयर्स को फायदा पहुंचाने वाले ऐलान
इनकम टैक्स के गणित को समझिए
5 लाख रुपए तक टैक्सेबल इनकम पर कोई टैक्स नहीं
5 लाख से ऊपर टैक्सेबल इनकम वालों को कोई राहत नहीं
अगर मेरी सालाना आय 9 लाख रुपए है
अगर मैं होम लोन पर 2 लाख रुपए ब्याज देता हूं तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना होगा
अगर मैं 1.50 लाख रुपए बचत योजनाओं में निवेश करता हूं
अगर मैं 50 हजार रुपए एनपीएस में जमा करता हूं
इसके अतिरिक्त 25 हजार रुपए की छूट मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी (सेल्फ), 30 हजार मेडिकल पॉलिसी (पैरेंट्स) और 50 हजार रुपए की छूट एजुकेशन लोन पर भी ली जा सकती है। इस तरह 10.05 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री हो सकती है।
अगर मेरी सालाना आय 10 लाख रुपए है
अगर मैं होम लोन पर 2 लाख रुपए ब्याज देता हूं
तो बाकी 6 लाख रुपए पर टैक्स की गणना ऐसे होगी
2.50 लाख तक: कोई टैक्स नहीं
ऐसे में 3.50 लाख की टैक्सेबल इनकम हुई
इस पर 50 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा
तो बाकी 3 लाख रुपए पर 30 हजार रुपए टैक्स लगेगा
यानी
2 लाख की आय पर 5% टैक्स: 10 हजार रुपए
1 लाख की आय पर 20% टैक्स: 20 हजार रुपए
अगर मैं 1.5 लाख रुपए बचत योजनाओं में निवेश करता हूं
अगर मैं 50 हजार रुपए एनपीएस में जमा करता हूं
* अब तक स्टैंडर्ड डिडक्शन 40000 रुपए था जो अब बढ़कर 50000 रुपए हो जाएगा। यानी 5 लाख रुपए से ऊपर की टैक्सेबल आय पर मात्र 500 रुपए की सालाना राहत मिलेगी।
रेलवे
पीयूष गोयल ने कहा, ‘‘रेलवे में विकास कार्यों के लिए 1.58 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। पिछले साल सरकार ने इसके लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे।’’
‘‘ब्रॉडगैज नेटवर्क पर सभी मानवरहित क्रॉसिंग खत्म की जा चुकी हैं। देश में विकसित हुई सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस लोगों को विश्व स्तरीय सफर का एहसास कराएगी। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पहली बार रेलवे के नक्शे पर आए।’’
मध्यम वर्ग
‘‘घर खरीदने वालों को जीएसटी के जरिए और राहत दी जाएगी।’’
कर्मचारी-कामगार
वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद उसकी सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू किया गया। नई पेंशन स्कीम में सरकार के योगदान को 4% से बढ़ाकर 14% कर दिया है। जो लोग 21 हजार रुपए प्रतिमाह कमाते हैं उन्हें बोनस मिलेगा। यह बोनस 7 हजार रुपए किया है।’’
‘‘हर श्रमिक के लिए न्यूनतम पेंशन अब एक हजार रुपए हो चुकी है। घरेलू कामगारों को भी सामाजिक सुरक्षा देने की जरूरत है। आयुष्मान भारत और जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा योजना के अलावा हम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना ला रहे हैं। उन्हें 60 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद तीन हजार रुपए प्रति महीने की पेंशन मिलेगी।’’
‘‘सरकार श्रमिक के पेंशन अकाउंट में बराबर का योगदान देगी। असंगठित क्षेत्रों के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपए देंगे। इससे ज्यादा का प्रावधान भी दिया जाएगा।’’
किसान
छोटे और सीमांत किसानों की आमदनी सुनिश्चित कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना मंजूर की गई। इसमें दो हेक्टेयर (करीब 5 एकड़) तक की जमीन रखने वाले किसानों को 6000 रुपए सालाना मदद दी जाएगी।
यह रकम दो-दो हजार रुपए की तीन बराबर किश्तों में उनके खाते में जाएगी। करीब 12 करोड़ किसानों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। योजना 1 दिसंबर 2018 से ही लागू होगी। इस कार्यक्रम का अनुमानित खर्च 75 हजार करोड़ रुपए होगा जो केंद्र सरकार वहन करेगी।
प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने वाले किसानों का 2% ब्याज और समय पर कर्ज लौटाने पर 3% अतिरिक्त ब्याजमाफी का फायदा मिलेगा।
मछली पालन का एक अलग विभाग बनाया जाएगा। पशुपालन और मछली पालन करने वाले किसानों को भी क्रेडिट कार्ड के जरिए लिए जाने वाले कर्ज के ब्याज में 2% ब्याज की छूट दी जाएगी।
गांव-गरीब
वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘मार्च 2019 तक सभी परिवारों को बिजली का कनेक्शन मिलेगा। निजी क्षेत्र को शामिल करते हुए 143 करोड़ बल्ब उपलब्ध कराए। इससे सालाना 50 हजार करोड़ रुपए मूल्य की बिजली की बचत होगी। दावा- 2014 तक ढाई करोड़ परिवार बिना बिजली के थे।’’
‘‘प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पांच साल में 1.53 करोड़ घर बनाए गए। यह पहले के मुकाबले पांच गुना है।’’
‘‘गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ते दाम पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए 2018-19 में एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया गया। 2013-14 में मात्र 92 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।मनरेगा के लिए भी 60 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए।’’
भ्रष्टाचार नियंत्रण
गोयल ने कहा, ‘‘रेरा कानून और बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट से रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता आई है। भगोड़े आर्थिक अपराधी अब बच नहीं सकते। तीन लाख करोड़ रुपए का कर्ज रिकवर हो चुका है। 2.6 लाख करोड़ रुपए का रि-कैपिटलाइजेशन किया गया है।’’
‘‘2014 में नॉन परफॉर्मिंग असेट्स 5.4 लाख करोड़ थीं। हमारी सरकार में यह दम था कि हम आरबीआई को कहें कि इन सभी कर्जों को देखें और बैंकों की सही स्थिति देश के सामने रखें।’’
महंगाई-आर्थिक विकास
‘‘हमारी सरकार ने कमरतोड़ महंगाई की कमर ही तोड़ दी। हम महंगाई दर को 4.6% तक ले आए। यह किसी भी सरकार के कार्यकाल की तुलना में कम था। दिसंबर 2018 में सिर्फ 2.19% महंगाई दर रही। अगर हम महंगाई काबू में नहीं करते तो हमारे परिवारों को 35% से 40% अतिरिक्त खर्च करना पड़ता।’’
‘‘सात साल पहले की तुलना में वित्तीय घाटा भी हमने कम किया। करंट अकाउंट डेफिसिट भी जीडीपी का 2.5% रह गया है। आज हम दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमने डबल डिजिट इन्फ्लेशन को काबू किया। इन्फ्लेशन एक प्रकार का छुपा हुआ टैक्स होता है। यह कभी 10.1% था।’’